🏛 राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५: सहकारातून $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य
– केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ जाहीर केले असून, सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत $1 ट्रिलियन योगदान मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
– धोरणात डिजिटल सहकार, सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण, आणि ग्रामस्तरावर सहकार विस्तार यावर भर देण्यात आला आहे.
– सहकारी संस्था आता PM Gati Shakti, ONDC, आणि Agri Stack सारख्या राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या जात आहेत.
—
🧾 ऊस परिषद २०२५: १८ ठराव, एफआरपी अदा, आणि गाळप हंगाम
– २४ व्या ऊस परिषदेत १८ ठराव मंजूर झाले असून, ऊस उत्पादकांसाठी प्रतिटन ₹3,751 ची पहिली उचल देणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे.
– यंदाचा गाळप हंगाम १५० दिवसांचा असणार असून, १५२ कारखान्यांनी १००% एफआरपी अदा केली आहे.
– वजनकाटा तपासणीसाठी भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे कारखान्यांतील पारदर्शकता वाढणार आहे.
—
🏘️ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील गैरप्रकार: सुधाकर कदम यांचा पाठपुरावा
– माहीम येथील सुरज एलीगंझा-१ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत नियमबाह्य कामकाज आणि भ्रष्टाचार उघड झाला आहे.
– सहकार नेते सुधाकर कदम यांच्या पाठपुराव्यामुळे उपनिबंधक कार्यालयाने तपासणी करून गैरव्यवहाराची पोलखोल केली.
– या प्रकरणामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये audit trail आणि compliance culture वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
—
🌱 सहकार आणि निसर्ग: बीजमाता राहीबाई पोपेरे यांचा संदेश
– सहकार क्षेत्रात निसर्गाशी नाते जोडून निरोगी आयुष्य जगण्याचा संदेश बीजमाता राहीबाई पोपेरे यांनी दिला आहे.
– महिला SHG आणि कृषी सहकारी संस्थांसाठी हे विचार सस्टेनेबल मॉडेल ठरू शकतात.
