सीमांकनाच्या मुद्द्यावर दक्षिण भारतातील राज्यांची अस्वस्थता

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांची भूमिका

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी होणाऱ्या सीमांकन प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, ही प्रक्रिया दक्षिण भारताच्या महत्त्वाला कमी करण्याचा आणि या भागाचे राजकीय वजन घटवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या मते, भाजपा-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार यामागे षडयंत्र रचत आहे.

रेड्डी यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्याच्या आमंत्रणाला प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी भाजपच्या दक्षिण भारतातील कमी प्रतिनिधित्वाचा उल्लेख करत, हे राज्यांवर सूड उगवण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले.

---

तमिळनाडूच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय संघटन

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी २२ मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, सीमांकनाची प्रक्रिया २०२६ नंतरच्या जनगणनेवर आधारित होणे आवश्यक आहे. परंतु, केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया जनगणनेपूर्वीच राबवली आहे.

तमिळनाडूने हे विरोधासाठी आघाडी घेतली असून, त्यांनी सीमांकनाच्या निर्णयाच्या विरोधात संयुक्त कृती समिती (JAC) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या समितीत केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि पंजाब राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

---

जनसंख्या धोरणाचा प्रभाव

तमिळनाडू व इतर दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये कुटुंब नियोजन धोरण राबवले गेले आहे. त्यामुळे, लोकसंख्येच्या आधारे होणाऱ्या जागांच्या वितरणामध्ये त्यांना जागा गमावण्याचा धोका आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडूला ३९ जागांपैकी ८ जागा गमवाव्या लागू शकतात, तर उत्तरेकडील राज्यांना १०० हून अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी नवविवाहित जोडप्यांना लवकर मूल होण्याचे आवाहन केले आहे, कारण कमी जन्मदरामुळे राज्याला राजकीय नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो.

---

केंद्र सरकारचे आश्वासन

केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी दक्षिण भारतातील जागा कमी होणार नाहीत, असे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी म्हटले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण भारताच्या हिताचा विचार केला आहे. कोणत्याही दक्षिणी राज्यात एकही जागा कमी होणार नाही."