New Rent Rules 2025: Mandatory Registration, Tenant Rights & Digital Compliance Explained
🏠 भाडे कायदे २०२५: महत्त्वाचे बदल आणि कायदेशीर परिणाम
🔑 मुख्य वैशिष्ट्ये
– भाडे कराराची सक्तीने नोंदणी
– सर्व भाडे करार—कालावधी काहीही असो—नोंदणीकृत आणि ई-स्टॅम्प केलेले असणे आवश्यक.
– ११ महिन्यांच्या करारांना पूर्वी दिली जाणारी सूट आता रद्द करण्यात आली आहे.
– मान्यताप्राप्त कराराचा नमुना
– सरकारने एक ठराविक करार नमुना जारी केला आहे ज्यामध्ये भाडे रक्कम, डिपॉझिट, देखभाल जबाबदाऱ्या आणि बेदखली प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद आहेत.
– डिजिटल प्रक्रिया आणि ई-स्टॅम्पिंग
– सर्व करार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ई-साइन आणि ई-स्टॅम्पिंगद्वारे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
– भाडेकरूंचे हक्क
– भाडेकरूला कायदेशीर नोटीसशिवाय बेदखल करता येणार नाही.
– भाडेकरूला सर्व देयकांची पावती, मूलभूत सुविधा आणि भेदभाव विरहित वागणूक मिळणे आवश्यक आहे.
– घरमालकाच्या जबाबदाऱ्या
– मालकाने मालमत्ता मालकी स्पष्ट करणे, राहण्यायोग्य सुविधा पुरवणे आणि भाडे वाढीबाबत राज्य नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
– विवाद निवारण यंत्रणा
– भाडे विवादांसाठी जलदगती न्यायप्रक्रिया उपलब्ध केली जात आहे, ज्यामुळे नागरी न्यायालयांवरील ताण कमी होईल.
—
📌 काय परिणाम होतील?
– भाडेकरूंसाठी: कायदेशीर संरक्षण, पारदर्शकता आणि न्यायप्रवेश सुलभ.
– घरमालकांसाठी: स्पष्ट दस्तऐवजीकरणामुळे वाद टाळता येतील.
– ब्रोकर आणि एजंटसाठी: डिजिटल प्रक्रिया शिकणे आणि ग्राहकांना compliance समजावून सांगणे आवश्यक.
—
🔍 लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे
– राज्यानुसार अंमलबजावणी वेगळी असू शकते.
– नोंदणीकृत नसलेले करार कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य ठरू शकतात.
– कायदा भाडे मर्यादा ठरवत नाही, पण भाडे वाढीची प्रक्रिया नियमित करतो.
—