RBI Clarifies Minimum Balance Rules – Effective November 10, 2025 🚨

asha

3 days ago

🚨 RBI Clarifies Minimum Balance Rules – Effective November 10, 2025 🚨

आरबीआयने किमान शिल्लक नियम स्पष्ट केले – १० नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू 🚨

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लक नियम केंद्रातून ठरवले जाणार नाहीत. प्रत्येक बँक आपले स्वतंत्र नियम ठरवेल.

🔑 मुख्य मुद्दे
– बँकांना स्वातंत्र्य: शाखेच्या ठिकाणानुसार (मेट्रो, अर्ध-शहरी, ग्रामीण) बँका स्वतःचे नियम ठरवतील.
– खाजगी बँका: अनेक खाजगी बँका मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) वाढवत आहेत. उदाहरण: आयसीआयसीआय बँक मेट्रो शाखेत ₹५०,०००, अर्ध-शहरीत ₹२५,००० आणि ग्रामीण शाखेत ₹१०,००० शिल्लक ठेवण्याची अट घालत आहे.
– सरकारी बँका: अनेक सार्वजनिक बँका शून्य शिल्लक खाते उपलब्ध करून देत आहेत, विशेषतः जनधन व बेसिक सेव्हिंग खात्यांसाठी.
– दंड आकारणी: शिल्लक न ठेवल्यास ₹१०० ते ₹६०० पर्यंत मासिक शुल्क आकारले जाऊ शकते.
– ग्राहकांना सूचना: बँकांनी बदल लागू करण्यापूर्वी SMS, ईमेल किंवा वेबसाइटद्वारे ग्राहकांना माहिती देणे बंधनकारक आहे.
– आरबीआयची भूमिका: आरबीआय फक्त पारदर्शकता आणि न्याय्यतेची खात्री करते. एकसमान नियम ठरवत नाही.

📌 ग्राहकांनी काय करावे
– आपल्या बँकेचे नवे नियम १० नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी तपासा.
– आवश्यक शिल्लक ठेवा, दंड टाळा.
– शून्य शिल्लक खाते पर्याय विचारात घ्या.
– बँकेकडून आलेल्या SMS/ईमेल सूचना लक्षात ठेवा.

मुख्य संदेश: १० नोव्हेंबरपासून नियम बँकनिहाय बदलतील. सतर्क रहा आणि दंड टाळण्यासाठी शिल्लक ठेवा.

🚨 RBI Clarifies Minimum Balance Rules – Effective November 10, 2025 🚨

The Reserve Bank of India (RBI) has clarified that minimum balance requirements for savings accounts will not be centrally regulated. Instead, banks will set their own thresholds.

🔑 Key Highlights
– Bank Autonomy: Each bank decides its own minimum balance depending on branch category (metro, semi-urban, rural).
– Private Banks: Many private banks are increasing Monthly Average Balance (MAB). Example: ICICI Bank requires ₹50,000 in metro branches, ₹25,000 in semi-urban, and ₹10,000 in rural.
– Public Sector Banks: Several PSU banks are moving toward zero-balance accounts for inclusivity, especially for Jan Dhan and basic savings accounts.
– Penalty Charges: If the minimum balance is not maintained, banks may levy service charges ranging from ₹100 to ₹600 per month, depending on the shortfall.
– Customer Communication: Banks are required to inform customers via SMS, email, or website notices before implementing changes.
– RBI’s Role: RBI only ensures transparency and fairness. It does not fix a uniform minimum balance rule.

📌 What Customers Should Do
– Check your bank’s updated minimum balance policy before November 10, 2025.
– Maintain the required balance to avoid penalties.
– Explore zero-balance accounts if you want to avoid minimum balance requirements.
– Keep track of SMS/email alerts from your bank.

Bottom Line: From November 10, rules will vary bank-to-bank. Stay alert and ensure compliance to avoid charges.

Share this: